जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी में योगी सरकार, 3 से अधिक हुए बच्चे तो नहीं मिलेंगे ये अधिकार।
जनसंख्या विस्फोट एक बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए समय-समय पर जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) कानून की बात सरकारें करती रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) भी लाल किले (Red Fort) की प्राचीर से जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जता चुके हैं।
अब यूपी की योगी सरकार भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर एक्शन प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है, कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सूबे की सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही नीति लेकर आने वाली है।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति पर तेजी से काम कर रही है।
भविष्य में सरकार की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अटकलें लगने लगीं हैं। बता दें, इससे पहले सरकार ने कई कार्यक्रमों के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून या नीति बनाने का इशारा दिया था।
उधर जानकार मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कानून सरकार जल्द ही विधानसभा में ला सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार 3 बच्चों तक की जनसंख्या नियंत्रण नीति बना सकती है। इससे अधिक जिन लोगों के बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी नौकरियों से भी विरत किया जा सकता है।
स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिन-जिन राज्यों ने किसी प्रकार की नीतियां बनाई हैं। उन तमाम चीजों का अध्ययन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हम पूरे देश की जनसंख्या नियंत्रण नीति का अध्ययन कर उत्तर प्रदेश में एक बेहतर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करवाने का प्रयास करेंगे। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए दिल्ली HC में याचिका दायर कर चुके BJP नेता अश्विनी उपाध्याय भी कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुके हैं।
गौरतलब है कि भारत में 50 फीसदी समस्याओं के पीछे कारण जनसंख्या विस्फोट है। देश में मौजूद जल, जंगल, जमीन, रोटी, कपड़ा, मकान, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी आदि समस्याओं के पीछे जनसंख्या विस्फोट को कारण बताया गया है।
वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़े होने के पीछे जनसंख्या विस्फोट
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 103वें स्थान पर
साक्षरता दर में 168वां स्थान पर
वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स में 140वां स्थान
जमीन से पानी निकालने के मामले में दुनिया में पहला स्थान, जबकि हमारे पास पीने योग्य पानी मात्र 4% है।
फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर यूपी सरकार रोडमैप तैयार कर रही है और सही वक्त आने पर जनसंख्या नियंत्रण नीति से जुड़े हुए तमाम नियम और कायदे उजागर किए जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि सख्त फैसले लेने वाली योगी सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल पर क्या नीति बनाती है।
रिपोर्ट@त्रिलोकी नाथ
