17 दिसंबर को मुख्य विकास अधिकारी ने लिखा था जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र
रायबरेली- सरकारी योजनाओं में शिथिलता और उदासीनता का जीता जागता उदाहरण रायबरेली से ही निकलता है। 917 विद्यालयों में नवीन गैस कनेक्शन के बजट प्राप्त हो हो गया है। लेकिन आज भी स्थितियां जस की तस हैं विद्यालयों में लकड़ी से मध्यान्ह भोजन बनाया जा रहा है। लेकिन आज तक नवीन गैस कनेक्शन के सभी कनेक्शन क्रय नहीं किए जा सके जिसकी वजह से ही विद्यालयों में भोजन लकड़ियों पर बन रहा है।
917 विद्यालयों में नवीन गैस कनेक्शन के लिए धनराशि हुई प्राप्त
17 दिसंबर 2019 को राकेश कुमार मुख्य विकास अधिकारी रायबरेली ने जिला पूर्ति अधिकारी रायबरेली को पत्र लिखा कि मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत जनपद के कुल 917 विद्यालयों में नवीन गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि उपयुक्त विषयक मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत जनपद के कुल 917 विद्यालयों में 4470 प्रति विद्यालय 2970 नवीन गैस कनेक्शन हेतु तथा 1500 गैस स्टोव के लिए 4098990 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा आपको संलग्न सूची के अनुसार निकटतम गैस एजेंसियों को विद्यालयों में गैस कनेक्शन एवं गैस स्टोव उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें जिससे विद्यालय में गैस कनेक्शन उपलब्ध हो सकें।
आखिर कैसे होगा धन का सदुपयोग!
सरकार लाख प्रयास करें लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही है जनपद में कई दफे ऐसा भी हुआ है कि सरकारी धन बिना उपयोग के वापस किया गया है उसकी अपनी वजहें हो सकती हैं। लेकिन समय के साथ पैसे का सदुपयोग ना होना भी सवालिया निशान खड़ा करता है आखिर जिम्मेदार अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है समय बीतता चला जाता है लेकिन बच्चों के हित का वह पैसा सदुपयोग में लाया नहीं जा रहा तभी तो विद्यालयों में आज भी लकड़ी से खाना बनाया जा रहा है। गैस कनेक्शन हो जाने की वजह से बच्चों को तय समय में पोस्टिक भोजन भी मिलेगा तथा बनाने वालों को भी राहत मिलेगी। लेकिन हो रही लेटलतीफी अपने आप ने सवालिया निशान है।
