लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक


     
 लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक


उत्तर प्रदेश
 लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रातः 10:30 बजे से लगभग 2 घंटे तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री/प्रवक्ता एवं अधिकृत प्रत्याशी डा0 आर0पी0 मिश्र के संयोजन में वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक हुई जिसमें डीए तथा सीसीए की कटौती, आर्थिक कठिनाई से गुजर रहे वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन भुगतान, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था, 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त शिक्षक और  शिक्षिकाओं को पेंशन एवं जीपीएफ का भुगतान, यूपी बोर्ड मूल्यांकन आदि पर व्यापक चर्चा हुई और निम्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए --*
  *1- संगठन की सक्रियता बनाए रखने के लिए प्रदेशीय नेतृत्व के परिपत्र संख्या  2/2020 की भावनाओं को प्रत्येक इकाई स्तर तक पहुंचाए जाने का निर्णय लिया गया।*
  *2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं विधान परिषद में नेता शिक्षक दल माननीय ओम प्रकाश शर्मा, एमएलसी द्वारा मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 वित्त मंत्री को महंगाई भत्ता कटौती के संबंध में लिखे गए पत्र का समर्थन किया गया और  निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता की कटौती के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री एवं मा0 वित्त मंत्री को पत्र लिखकर आक्रोश व्यक्त किया जाए।*
 *3- वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन भुगतान के संबंध में संगठन के अध्यक्ष मा. ओम प्रकाश शर्मा, एमएलसी द्वारा मुख्यमंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को वैकल्पिक व्यवस्था कर वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने के संबंध में लिखे गए पत्र के क्रम में निर्णय लिया गया कि लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की ओर से भी लाक डाउन की वर्तमान परिस्थितियों में गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा वेतन भुगतान कराने के लिए मा0 मुख्यमंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री डा0 दिनेश शर्मा को पत्र लिखा जाए।*
 *4- शासन द्वारा थोपी गई ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था पर व्यापक चर्चा हुई और 80% से अधिक छात्र छात्राओं को उसका लाभ न मिल पाने के कारण आक्रोश व्यक्त किया गया। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में संगठन के अध्यक्ष मा. ओम प्रकाश शर्मा द्वारा मा. मुख्यमंत्री एवं उप-मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा को लिखे गए पत्र के क्रम में लखनऊ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की ओर से भी शिक्षकों से प्राप्त कठिनाइयों के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पत्र लिखे जाएं।*
  *5- संगठन के अध्यक्ष मा0 शर्मा जी की अगुवाई में 25 अप्रैल से मूल्यांकन कराए जाने के विरोध को देखते हुए शासन/विभाग द्वारा उसे स्थगित कर दिया गया। बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर पुस्तिकाओं को शिक्षकों के घर भेजकर ही मूल्यांकन कराने के लिए उप-मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक को पत्र लिखा जाए।*
 *6- 31 मार्च, 2020 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं को लाक डाउन चलते पेंशन एवं जीपीएफ का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया की उप-मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा एवं शिक्षा निदेशक से विशेष व्यवस्था कर सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को तत्काल पेंशन और जीपीएफ भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पत्र लिखा जाए।*
 *7- संज्ञान में लाया गया कि बाराबंकी, रायबरेली और लखीमपुर जनपद में शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना से संबंधित कार्यों में लगाई गई है जबकि संक्रमण की सुरक्षा हेतु कोई किट आदि नहीं दी गई है जिससे उनका जीवन खतरे में है। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया कि संबंधित जनपदों के अध्यक्ष और मंत्री द्वारा जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराया जाए कि शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अपरिहार्य परिस्थिति को छोड़कर शिक्षकों की इन कार्यों में ड्यूटी न लगाई जाय तथा ड्यूटी लगाए गए शिक्षकों को संक्रमण से बचाव हेतु किट उपलब्ध कराने, उनको एक करोड़ की बीमा सुरक्षा प्रदान करने तथा आवागमन हेतु आवश्यक पास उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की जाए। जिला अध्यक्ष और मंत्री से मंडल स्तर पर प्राप्त पत्र को उप-मुख्यमंत्री  एवं शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएं।*
 *8- रायबरेली जनपद के मानदेय शिक्षकों को 31 मार्च तक कार्य करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ने पत्र निर्गत किया था। इस संबंध में प्रदेशीय मंत्री डा. आर.पी. मिश्र द्वारा सीतापुर तथा अन्य जनपदों की भाति 20 मई तक नियुक्ति संशोधित करने के संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक से जिला विद्यालय निरीक्षक, रायबरेली को पत्र जारी करवाया गया था किंतु लाक डाउन हो जाने की वजह से जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से अभी तक संशोधन आदेश जारी नहीं हो पाया है।  जिलाध्यक्ष एवं मंत्री इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखेंगे और उसकी प्रति मंडल स्तर पर प्रेषित करेंगे जिससे उस पर अग्रिम कार्यवाही करवाई जा सके।
          प्रेम चंद भारती


        वरिष्ठ सँवाददाता रायबरेली