कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दी।
नई दिल्ली . सीपीआई के नेता कन्हैया कुमार पर जेएनयू देशद्रोह के मामले में मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्पेशल सेल को स्वीकृति दे दी है. इस मामले की फाइल काफी समाया से दिल्ली सरकार के पास लटकी थी. फरवरी 2016 में कन्हैया के खिलाफ दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित रूप से देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जनवरी 2019 में चार्जशीट दाखिल की थी.
पिछले साल जनवरी से फाइल लटकी थी. अब दिल्ली सरकार द्वारा मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल सेल को मंजूरी देते हुए कन्हैया कुमार समेत बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है।
कन्हैया के अलावा उमर खालिद, अनिर्बान, आकिब हुसैन, मुजीब, उमर गुल, बशरत अली और खालिद बसीर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा. फरवरी 2016 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित तौर पर लगाए गए देश विरोधी नारों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जो भी संबंधित विभाग है उसमें उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है. उनके निर्णय को वे नहीं बदल सकते.
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फरवरी 2016 में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में कन्हैया कुमार सहित अन्य के खिलाफ केस चलाए जाने के लिए राज्य सराकार की इजाजत का मामला अटका हुआ था. इसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देरी के लिए परोक्ष रूप से दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था. इस पर दिल्ली पुलिस ने तुरंत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को पत्र लिखा. पुलिस ने दिल्ली सरकार से इस मामले में तेजी लाने के लिए कहा था।
इससे पहले दिल्ली सरकार के मुख्यालय दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा गया था कि दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली सरकार से जेएनयू देशद्रोह मामले में फैसला लेने के लिए कह रही है, इस पर आपका क्या पक्ष है? इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 'जो भी संबंधित विभाग है उसमें मेरी कोई दखलंदाजी नहीं है. मैं पता करता हूं. उनके निर्णय को मैं नहीं बदल सकता लेकिन इतना उनको जरूर कहूंगा कि वह जल्द से जल्द इस पर निर्णय करें।
रिपोर्ट@त्रिलोकी नाथ
